राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! शासकीय जमीन हस्तांतरण, पुनर्विकासाचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडं

विसंगती असल्यास मूळ अटी लागू होतील. ​१० लाखांपर्यंतचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील आणि २० लाखांपर्यंतचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतील.

राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तस्तरावर विकेंद्रिकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Bawankule) शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास आणि वापरात बदलमंजुरी याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांना हस्तांतरण  करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार हा बदल झाला असून, यामुळे प्रसाशन गतिमान होईलच आणि जनतेचा पैसा, वेळ आणि प्रवास वाचेल. ​मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

विधानपरिषद बिनविरोध! धुळफेक बंद करा…छुपा पाठींब्यावरून रूपवतेंचा आघाडीवर हल्लाबोल

शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास, अतिरिक्त एफएसआय (FSI) किंवा टीडीआर (TDR) वापरण्यासाठी आतापर्यंत जनतेला मंत्रालयाची मान्यता लागत असे. आता हे पूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्यामुळे स्थानिक पातळीवरच फायलींचा वेगाने निपटारा होईल. प्रशासकीय गतिमानता वाढवण्यासाठी पूर्वीच्या २८ डिसेंबर २०१५ व १७ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या अधिसूचना रद्द करण्यात आल्या आहेत.

यामध्ये नझूल जमिनींना पूर्वलक्षी प्रभाव नाही. ​नजराणा आणि नियमानुसार शुल्क वसुली होणार आहे. विसंगती असल्यास मूळ अटी लागू होतील. ​१० लाखांपर्यंतचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील आणि २० लाखांपर्यंतचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतील.

कोणाला किती अधिकार?

नव्या निर्णयानुसार दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. तर वीस लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रस्तावांवर विभागीय आयुक्त स्तरावर मंजुरी दिली जाऊ शकते.

तसेच यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या २८ डिसेंबर २०१५ आणि १७ सप्टेंबर २०१६ च्या अधिसूचना रद्द करण्यात आल्या आहेत. नजराणा आणि अन्य शुल्कांची वसुली मात्र नियमानुसारच केली जाणार आहे. एखाद्या प्रकरणात विसंगती आढळल्यास मूळ अटी आणि नियम लागू राहतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या